लोकतंत्र सूचकांक ( Democracy Index 2019-2020)

Note = भारत 10 अंक नीचे फिसला

वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) दवारा जारी लोकतंत्र संचकांक में भारत 10 स्थान की गिरावट के साथ 51वें स्थान पर आ गया है।
यह सूचकांक ‘द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट’ दवारा तैयार की गई ‘अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेंटबैक्स एंड पोपुलर प्रोटेस्ट’ (A year of democratic setbacks and popular protest) नामक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।

इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैमानों पर किया गया है–

चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Electoral Process and Pluralism)
सरकार की कार्यशैली (The Functioning of Government)
राजनीतिक भागीदारी (Political Participation)
राजनीतिक संस्कृति (Political.Culture)
नागरिक आजादी (Civil liberties)

इस सचकांक में दनिया के 165 देशों और 2 क्षेत्रों को उनकी शासन व्यवस्था के आधार पर चार तरह के मानकों के आधार पर रकिग दी गई है

पूर्ण लोकतंत्र (Full Democracies)
दोषपूर्ण लोकतंत्र (Flawed Democracies)
हाइब्रिड शासन (Hybrid Regimes)
सत्तावादी शासन (Authoritarian Regimes)

इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी का औशय ऐसे देशों से है जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है लेकिन लोकतंत्र के पहलुओं में विभिन्न समस्याएँ, जैसेशासन में समस्याएँ एक अविकसित राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी का निम्न स्तर आदि होती हैं।
इस सूचकांक में नॉर्वे, आइसलैंड तथा स्वीइन क्रमशः 9.87, 9.58, 9.39 अंकों के स्कोर के साथ प्रथम, दवितीय तथा ततीय स्थान पर हैं।
इस सचकांक में उतर कोरिया (North Korea) को 1.08 अंकों के स्कोर के आधार पर अतिम स्थान मिला है।
इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की केवल 4.5% आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है।

भारत की स्थिति

इस रिपोर्ट में 167 देशों की सूची में भारत को 51वें स्थान पर रखा गया है लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया समूह में भारत को आठवों स्थान मिला है।
भारत को कुल 6.90 अंक मिले हैं।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट:

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी।
यह दनिया के बदलते हालात पर नजर रखती है और दुनिया की आर्थिक-राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देश विशेष की सरकार को खतरों से आगाह करती है।