हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था

• हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। पहले यह प्रदेश पंजाब का एक भाग था। परन्तु 1 नवम्बर, 1966 को इसे अलग से पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया।
• हरियाणा की राजधानी हरियाणा में स्थित नहीं है. इस प्रदेश की राजधानी चण्डीगढ़ है जो एक केन्द्रशासित प्रदेश है। यही पंजाय की भी राजधानी है। चण्डीगढ़ से ही हरियाणा का सारा प्रशासन चलता है। हरियाणा के राज्यपाल इसी नगर में हरियाणा राजभवन में रहते है तथा प्रदेश का सचिवालय भी यहीं है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मन्त्रियों के कार्यालय भी इसी भवन में हैं। सचिवालय के पास ही विधानसभा और उच्च न्यायालय के भवन हैं। प्रदेश में एक सदनीय विधान मंडल, विधान सभा है, जिसके सदस्यों की संख्या 90 है।
• इस प्रदेश में चार मण्डल-अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गाँव है। यहाँ 58 उपमंडल, 80 तहसीलें और 50 उपतहसीलें हैं। प्रदेश में खण्डों की संख्या 125 है। सम्पूर्ण प्रदेश में कुल 6,841 गाँव तथा 154 नगर हैं। आबाद गाँवों की संख्या 6,754 है। मण्डल का प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर होता है। जिलों का प्रशासनिक अधिकारी उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर होता है। जिले का शासन-प्रबन्ध उसी की देखरेख में चलता है। जिले में शान्ति बनाये रखने की उसकी विशेष जिम्मेदारी होती है। यह शान्ति बनाये रखने के लिए उचित कार्यवाही करता है। शान्ति व्यवस्था के कार्य में पुलिस अधीक्षक तथा उसके अधीन कर्मचारी उसकी पूरी सहायता करते हैं। जिले में भूमि-कर एकत्र करवाना भी उपायुक्त का कार्य है। इस कार्य में जिले के सभी पटवारी, कानूनों, तहसीलदार तथा उपमण्डल अधिकारी उसे सहयोग देते हैं। कभी-कभी जिले में कोई अचानक विपत्ति आ जाती है, जैसे बाद, अकाल आदि। उपायुक्त ऐसे कठिन समय पर उचित कार्यवाही कर लोगों को राहत प्रदान करता है। जिले का प्रशासन सुचारु रूप से चलाने के लिए उपायुक्त को अनेक अधिकारी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जिले में निष्पक्ष चुनाव हों, इसका दायित्व भी उपायुक्त पर होता है। विकास के कार्यों में भी उपायुक्त दिशा-निर्देशन करता है।

प्रशासनिक ढांचा : एक दृष्टि में

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