हरियाणा की वन संबन्धित योजनाए

हरियाणा की वन संबन्धित योजनाए ,

हरियाणा की वन संबन्धित योजनाए

राज्य वन नीति-2006 –

  • जैसा की आपने पढ़ा की हरियाणा में प्राकृतिक वनों का अभाव है, यह केवल आच्छादित क्षेत्र के केवल 6.65% भाग पर है । साल 2006 में प्रदेश में राज्य वन नीति बनाई गई जिसके तहत राज्य के वनों के क्षेत्र को बढ़ाकर 20% तक करने के लक्ष्य पर काम किया गया ताकि वन आधारित आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सके तथा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन को बना के रखा जा सके।

हर घर हरियाली योजना

  • राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में “हर घर हरियाली योजना” अभियान की शुरुआत की| इस योजना का उद्देश्य स्थानीय प्रजातियों जैसे की शहतूत, बेरी, बकैन, पीपल, जामुन, देसी आम आदि के विकास पर जोर दिया |
  • इस योजना के उद्देश्य के लिए सरकार ने 3 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया | इसी के तहत सरकार ने – > कुरुक्षेत्र में स्योंठी गाँव में क्नोनल सफेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई। > ओषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में हर्बल पार्को की स्थापना की गई। अब तक राज्य में 55 हर्बल पार्को की स्थापित हो चुके है।
  • > 2014 से 15 जुलाई को राज्य में “तरु दिवस” के रूप में मनाया जाता  है।
  • हरियाणा राज्य के कुल भू-क्षेत्र के 82 % भाग पर खेती की जाती है।
  • हरियाणा मे सामाजिक वानिकी भारत से 20 वर्ष पहले सन 1970 में ___ आरंभ की गयी | वन विभाग हरियाणा द्वारा वन विकास के लिए निम्नलिखित योजनाए आरंभ की गई।

बाह्य सहयोग से कार्यान्वित योजनाए –

  1.  यूरोपियन इकनॉमिक कमिशन द्वारा निधिक अरावली योजना
  2.  कंडी योजना (विश्व बैंक)

अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना –

  • वर्ष 1990 – 91 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से यह योजना अरावली पहाड़ियों पर पुन: वृक्ष लगाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पहले 6 वर्ष के भीतर 33,000 हेक्टेयर अरावली पहाड़ियों की खुली तथा आम भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है |

कंडी योजना (विश्व बैंक) –

  • यह योजना अंबाला व यमुनानगर जिलों के उत्तर में लगने वाली खुली शिवालिक पहाड़ियों पर पुन: वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए विश्व बैंक के द्वारा धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह वन, कृषि, पशुपालन व बागवानी विभागो की समेकित योजना है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाए –

(1) सूखाग्रसत क्षेत्र कार्यक्रम
(2) जवाहर रोजगार योजना
(3) मरुस्थल विकास कार्यक्रम
(4) क्षेत्र केन्द्रित ईंधन/चारा योजना
(5) समेकित बंजर भूमि विकास योजना
(6) वनवृक्ष बीजों का संग्रहण तथा वितरण
(7) औषधीय पौधो सहित गौण वन उत्पाद

राज्य योजना कार्यक्रम –

  1.  वनखंड समूह योजना
  2.  भू-संरक्षण योजना
  3. सामाजिक वानिकी योजना

सामाजिक वानिकी योजना –

  • यह योजना वर्ष 1982 से विश्व बैंक के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, इसकी कुल लागत 33.32 करोड़ है | इस योजना की अवधि को वर्ष 1987-88 से बढ़ाकर मार्च 1991 तक किया गया था , इसका लक्ष्य 5 वर्ष के दौरान 67000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का था |

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड –

  • इस योजना को वर्ष 1974 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक्ट के तहत गठित किया गया था | बोदर का मुख्य कार्य उद्योगो तथा स्थानीय निकायों को अशोधित अवशिष्टों के विसर्जन को रोकना व इस तरह से नियंत्रण करना की प्रदूषण को निम्न स्तर तक लाया जा सके।
  • जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फ़रीदाबाद में प्रयावर्णीय न्यायालय द्वारा कार्य आरंभ किया जा चुका है |

हरियाणा में पर्यावरण क़ल्ब –

  • 2005-06 में 21 जिलों में 5250 पर्यावरण क्लबों की स्थापना का लक्ष्य किया गया, इस दौरान राज्य में नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत 2850 क्लबों की स्थापना की गई।

जिलों में हर्बल पार्क –

  • सबसे पहले हर्बल पार्क यमुनानगर में था | राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले __ में एक ओषधीय उद्यान स्थापित करना का निर्णय लिया गया | अब तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक और 32 ओषधीय उद्यान स्थापित हो चुके हो है तथा 10 उद्यान स्थापित किए जा रहे है |

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